झंडा मोहल्ला में दूषित पानी की समस्या हल, डीएम सविन बंसल के दखल के बाद जागा जल संस्थान – Doon Horizon
जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून के झंडा मोहल्ला में महीनों से लंबित पाइपलाइन लीकेज की समस्या का संज्ञान लेते हुए जल संस्थान से जवाब तलब किया है। 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की शिकायत पर हुई इस कार्रवाई के बाद विभाग ने तत्काल मौके पर मरम्मत कार्य पूरा कर लिया है।
देहरादून, 03 मई 2026 (दून हॉराइज़न)। राजधानी के झंडा मोहल्ला क्षेत्र में महीनों से बह रहे दूषित पानी और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की समस्या का समाधान जिलाधिकारी सविन बंसल के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार हो गया है। 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला रानी महेंद्रु की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जल संस्थान के अधिकारियों को न केवल तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए, बल्कि इस मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) भी तलब की है।
बुजुर्ग महिला की पीड़ा और प्रशासनिक दखल
झंडा मोहल्ला तालाब क्षेत्र की निवासी रानी महेंद्रु ने जिलाधिकारी को अवगत कराया था कि क्षेत्र में जल संयोजन पाइप पिछले कई महीनों से क्षतिग्रस्त था। इससे न केवल पेयजल की आपूर्ति प्रभावित हो रही थी, बल्कि सड़क पर लगातार गंदा पानी बहने से बुजुर्गों और बच्चों के लिए दुर्घटना का खतरा बना हुआ था। शिकायतकर्ता के अनुसार, कई बार विभाग को सूचित करने के बावजूद समाधान नहीं हुआ था।
जांच के घेरे में लापरवाही और अनियमितता
शिकायत में यह गंभीर आरोप भी लगाया गया था कि पूर्व में जब विभाग के कर्मचारी मरम्मत के लिए आए, तो उन्होंने कार्य ठीक से नहीं किया और उपभोक्ता से ही अनावश्यक सामग्री मंगवाई गई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस बिंदु पर नाराजगी जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यों में सामग्री के नाम पर उपभोक्ताओं का शोषण और काम में कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मौके पर हुई त्वरित कार्रवाई
डीएम के कड़े निर्देशों के बाद जल संस्थान की टीम हरकत में आई और युद्धस्तर पर कार्य शुरू किया गया। विभाग ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को बदलकर जल आपूर्ति सुचारु कर दी है। इसके साथ ही, नगर निगम और संबंधित सफाई इकाइयों के माध्यम से क्षेत्र की नालियों में जमा कूड़े को साफ करवाकर जलभराव की स्थिति को भी खत्म किया गया।
जनता के प्रति जवाबदेही का संदेश
जिलाधिकारी ने प्रशासन की प्राथमिकता स्पष्ट करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का समाधान उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जनसुविधाओं से जुड़े मामलों में देरी होने पर जिम्मेदारी तय कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे अपनी जायज शिकायतों को सीधे प्रशासनिक माध्यमों से साझा करें।
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