Uttar Pradesh सरकार ने राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य पुरातत्व विभाग ने प्रदेश के 40 स्मारकों और पुरास्थलों को संरक्षित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही तीन स्मारकों और पुरास्थलों को असंरक्षित घोषित किया गया है।
प्रदेश सरकार का कहना है कि इन ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखकर आने वाली पीढ़ियों तक राज्य की सांस्कृतिक विरासत पहुंचाई जाएगी।
अतिक्रमण रोकने के लिए होगी विशेष व्यवस्था
पर्यटन मंत्री Jaiveer Singh ने बताया कि प्रदेश में मौजूद प्राचीन और अति प्राचीन स्मारक इतिहास और सांस्कृतिक वैभव का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
सरकार इन स्थलों को सुरक्षित रखने और अतिक्रमण से बचाने के लिए बाउंड्री वॉल सहित कई जरूरी निर्माण कार्य कराएगी। इसके अलावा आसपास बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, ताकि पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके।
कई जिलों के स्मारक सूची में शामिल
जिन स्मारकों और पुरास्थलों को संरक्षित करने का निर्णय लिया गया है, उनमें कई जिलों के ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं।
Uttar Pradesh के जालौन और झांसी के पांच-पांच, महोबा के चार, उन्नाव के तीन, जबकि लखनऊ, कानपुर नगर, सीतापुर, फतेहपुर और वाराणसी के दो-दो स्मारक इस सूची में शामिल किए गए हैं।
इसके अलावा हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, ललितपुर, गाजीपुर, आगरा, मैनपुरी, सहारनपुर और रामपुर के भी एक-एक स्मारक को संरक्षण सूची में जगह मिली है।
तीन स्मारक हुए असंरक्षित घोषित
राज्य पुरातत्व विभाग ने तीन ऐतिहासिक स्थलों को असंरक्षित घोषित करने का भी निर्णय लिया है। इनमें Kans Quila, ललितपुर का गोंडवानी मंदिर और प्रतापगढ़ का अमरगढ़ शिवमंदिर शामिल हैं।
हालांकि विभाग की ओर से इन स्थलों को असंरक्षित घोषित करने के पीछे के विस्तृत कारणों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण से प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बेहतर सुविधाएं विकसित होने से देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है।
साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
