देहरादून कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता दरबार में 201 शिकायतों की सुनवाई हुई, जिसमें बुजुर्गों के उत्पीड़न और अतिक्रमण के मामलों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जनसुनवाई में अनुपस्थित रहे नगर निगम सहित चार विभागों के अधिकारियों से जिलाधिकारी के निर्देश पर स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
देहरादून, 11 मई, 2026 (दून हॉराइज़न)। देहरादून कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को आयोजित जनता दरबार में जनसमस्याओं का भारी सैलाब उमड़ा, जहां कुल 201 शिकायतें दर्ज की गईं। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की अध्यक्षता में हुई इस जनसुनवाई में सबसे संवेदनशील मामले बुजुर्गों के पारिवारिक उत्पीड़न और संपत्ति विवाद से जुड़े रहे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बुजुर्गों को घर से निकालने या उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
कलेक्ट्रेट में अपनी पीड़ा लेकर पहुंची आमवाला निवासी 61 वर्षीय मुन्नी देवी ने आरोप लगाया कि उनके बहू-बेटे ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने एसडीएम को ‘भरण-पोषण अधिनियम’ के तहत तत्काल वाद दर्ज करने के निर्देश दिए।
इसी तरह, कैंसर पीड़ित 80 वर्षीय किस्मत सिंह की शिकायत पर, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी और दामाद पर धोखाधड़ी से मकान कब्जाने का आरोप लगाया है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कानूनी संरक्षण देने के लिए निर्देशित किया गया है।
अतिक्रमण और बिजली के खतरों पर कड़ा रुख
जनसुनवाई के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी त्वरित फैसले लिए गए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय किद्दूवाला के भवन के ठीक ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को छात्रों के लिए बड़ा खतरा मानते हुए यूपीसीएल को इसे हटाने या सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, ग्राम खाला में भूस्खलन के कारण झुके बिजली के खंभों और मोहकमपुर के ज्वाल्पा एन्क्लेव में क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार के मामले में सिंचाई विभाग और नगर निगम को मौके पर जाकर समाधान करने को कहा गया।
अनुपस्थित अधिकारियों पर गिरेगी गाज
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों की अवहेलना करते हुए जनता दरबार से नदारद रहने वाले अधिकारियों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। नगर निगम, पुलिस, वन और पशुपालन विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की जा सकती है।
आर्थिक सहायता और अन्य मुद्दे
जनता दरबार में केवल शिकायतें ही नहीं, बल्कि मदद की गुहार लेकर भी कई लोग पहुंचे। आजाद नगर की अनवरी जहां ने बेटी के विवाह और रविकांत शर्मा ने बच्चों की स्कूल फीस माफी के लिए आर्थिक सहायता मांगी। प्रशासन ने इन सभी आवेदनों की जांच कर पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का भरोसा दिलाया है। झाझरा की अनिकेत गैस एजेंसी पर गैस वितरण में धांधली की शिकायत की जांच पूर्ति अधिकारी को सौंप दी गई है।
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