फाइल ‘नागलोक’ गई या ‘स्वर्गलोक’? अपनी ही सरकार के अफसरों पर क्यों भड़के कैबिनेट मंत्री खजानदास – Doon Horizon

देहरादून, 05 मई 2026 (दून हॉराइज़न)। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार में समाज कल्याण मंत्री खजान दास सोमवार को अपने सरकारी आवास के आवंटन में हो रही लापरवाही पर बेहद सख्त नजर आए। रेसकोर्स स्थित विधायक आवास पर राज्य संपत्ति विभाग के उच्चाधिकारियों को तलब कर मंत्री ने उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि विभाग का यही ढुलमुल रवैया रहा, तो वे अधिकारियों की कार्यप्रणाली की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री से करेंगे।

डेढ़ महीने से लटकी है फाइल

कैबिनेट मंत्री खजान दास ने बताया कि 20 मार्च को कैबिनेट विस्तार में शपथ लेने के तत्काल बाद, 23 मार्च को उन्होंने यमुना कॉलोनी में सरकारी आवास के लिए आवेदन कर दिया था। हालांकि, 4 मई बीत जाने के बाद भी विभाग यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि उन्हें कौन सा आवास आवंटित किया जा रहा है। मंत्री ने तंज कसते हुए अधिकारियों से पूछा कि आखिर उनकी फाइल किस जगह भेज दी गई है जो वापस ही नहीं आ रही? उन्होंने पूछा, “क्या राज्य संपत्ति विभाग ने फाइल को ‘नागलोक’ भेज दिया है या ‘स्वर्गलोक’?”

सीमित स्थान से कामकाज प्रभावित

वर्तमान में मंत्री खजान दास रेसकोर्स स्थित विधायक हॉस्टल के अपने पुराने आवास से ही विभागीय कामकाज निपटा रहे हैं। मंत्री का तर्क है कि कैबिनेट जिम्मेदारी मिलने के बाद उनसे मिलने आने वाले फरियादियों और सरकारी अधिकारियों की संख्या काफी बढ़ गई है। विधायक हॉस्टल में जगह की कमी के कारण न केवल जनता को परेशानी हो रही है, बल्कि सरकारी फाइलें और कार्यालय प्रबंधन भी प्रभावित हो रहा है।

सहयोगियों को मिला घर, खजान दास का इंतजार बरकरार

आवास आवंटन के मामले में खजान दास की नाराजगी का एक बड़ा कारण भेदभाव भी है। उनके साथ शपथ लेने वाले अन्य तीन मंत्रियों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं।

• प्रदीप बत्रा: सरकारी आवास में गृह प्रवेश कर चुके हैं।
• मदन कौशिक: यमुना कॉलोनी में R-07 आवंटित, मरम्मत कार्य जारी।
• राम सिंह कैड़ा: यमुना कॉलोनी में R-05 आवंटित, नवीनीकरण का काम शुरू।

मंत्री खजान दास का आरोप है कि राज्य संपत्ति विभाग अवैध कब्जेदारों से भवन खाली कराने में तो अक्षम साबित होता है, लेकिन नियम अनुसार आवेदन करने वाले जनप्रतिनिधियों को अनावश्यक रूप से लटकाता है।

अधिकारियों का पक्ष

विवाद बढ़ता देख राज्य संपत्ति विभाग के अपर सचिव लक्ष्मण सिंह रावत और व्यवस्थाधिकारी रविंद्र पांडे ने मंत्री को आश्वासन दिया कि यमुना कॉलोनी में कोठी के रखरखाव और मेंटेनेंस के आदेश दे दिए गए हैं। विभाग का दावा है कि मरम्मत का कार्य पूरा होते ही आवास मंत्री को सुपुर्द कर दिया जाएगा। हालांकि, मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जब तक उन्हें आधिकारिक आवंटन पत्र नहीं मिलता, विभाग की कार्यप्रणाली को संतोषजनक नहीं माना जा सकता।